ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ "ਅਪਰਾਧ" ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਇਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ: 16 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, 16 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਚੜ੍ਹੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।