ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਜੇਆਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦਾ 1988 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (IIT ਕਾਨਪੁਰ), ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।