ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

X 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।" ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਕੋਬਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ; ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਟਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ "ਅਖੰਡਤਾ" ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਕਬਾਇਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ