ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ 'ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ', 'ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ)' ਅਤੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ - ਕੋਲਟਰਲ ਫਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ' ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਜਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ', 'ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ' ਅਤੇ 'ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ' ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ।