
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਗਾਹਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।