ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ICICI ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ₹29.6 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ₹31.8 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਧਾਰ OTP ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ 31.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ₹61.4 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹38.6 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) 'ਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹60 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।