ਜੇਦਾਹ (ਨੇਹਾ): ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ OIC ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਓਆਈਸੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "5 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ।" ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 5 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।