ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT ) ਵਲੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। NGT ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ।