ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਪੂਜਾ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

1. ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
2. ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ।
3. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਵਰਕਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 (ਏ) ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।