by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ)- ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
