ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਧੋਖਾਧੜੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
00000000000000000000