by nripost
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਰਾਘਵ): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ SC/ST (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਬ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ ਜੋ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
