by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 126 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਆਰ ਡੈਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਫੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸਪਿਲਵੇਅ ਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਨੇ 'ਸਪਿਲਵੇਅ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਪਿਲਵੇਅ ਸ਼ਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
