ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।