ਪਟਨਾ (Vikram Sehajpal) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ 49 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਣ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਸਬੂਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਧੀਰ ਓਝਾ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182/211 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੁਪਤੇਸ਼ਵਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧੀਰ ਓਝਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਪ੍ਰਨਾ ਸੇਨ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਸਣੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ‘ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ 49 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।