ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ 'ਚ "ਗੁਪਤ" ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।\

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।30 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2017 'ਚ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਡਿਆਜੀਓ ਪੀਐੱਲਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਗੁਪਤ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ” ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।