ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 (47%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 174 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ 27 ਰਾਜਾਂ, 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਭਾਜਪਾ: 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 136 (40%) ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 88 (26%) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
2. ਕਾਂਗਰਸ: 61 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 45 (74%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 18 (30%) ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
3. ਡੀਐਮਕੇ: 31 ਵਿੱਚੋਂ 27 (87%) ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, 14 (45%) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
4. ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ): 40 ਵਿੱਚੋਂ 13 (33%) ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 8 (20%) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
5. ਟੀਡੀਪੀ: 23 ਵਿੱਚੋਂ 22 (96%) ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 13 (57%) ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
6. ਆਪ: 16 ਵਿੱਚੋਂ 11 (69%) ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 5 (31%) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
7. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ: 72 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 (40%) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ, 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 37.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 23,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 30 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ (ਟੀਡੀਪੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) - 5,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ।

ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) - 1,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ (ਟੀਡੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) - 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੁਕਲਾ ਚਰਨ ਨੋਤੀਆ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਈਪੀਐਫਟੀ) - ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ।

ਬੀਰਬਾਹਾ ਹੰਸਦਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਟੀਐਮਸੀ) - 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ।