ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪਾਇਲ): ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (F-1) ਤੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।