ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ (ਵਿਕ੍ਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਐਂਟੀ ਹਥਿਆਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।  

ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿਚ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਸਿੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ' ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਨਵਬੰਰ 2018 ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟ ਵਿਚ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।