ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਪੀਐਸ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।