ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ।

"ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ"
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ 29 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।'' ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 5-6 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।