ਪਟਨਾ (ਪਾਇਲ) : ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਟਨਾ ਸਦਰ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਜਲੂਸ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੁਹਾੜੀ, ਗਦਾ, ਬਰਛੀ, ਚਾਕੂ ਆਦਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।