ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ/ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਮਸਲੇ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਰਜ਼ੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।’