ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਭਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਹਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ, ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ 2022 ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।