by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਧਰਮ ਸਭਾ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ "ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ" ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
