ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 17 ਦਸੰਬਰ ( NRI MEDIA )

ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ,ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ , ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ , ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।