ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਵਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕਰੀਬ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ… ਇਸ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।