ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 01 ਅਕਤੂਬਰ ( NRI MEDIA )

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ , ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ , ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।