by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਾਂਗ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਾਂਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਾਂਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
