ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਡੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



