ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।' ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।