ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਹਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ… ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ GRAP ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ 37 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ।

"ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ GRAP ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ?" ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 316 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ' ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।