ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੀਐਸ-6 ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਅਤੇ MCD ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MCD ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ NHAI ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। NHAI ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ MCD ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ- ਲੰਬਾ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ2.5 ਅਤੇ ਪੀਐਮ10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।