by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 'ਮਾਂਗਤਿਆਨੋ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ।
More News
