ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।