ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਲਾਜ਼ਮੀ NEET ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ 2021 (2021 ਦਾ ਐਲ.ਏ. ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 43)' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MBBS, BDS, ਅਤੇ ਹੋਰ UG ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। NEET UG ਦੀ ਬਜਾਏ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET UG) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NEET ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜੋ NEET ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NEET 'ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਸ਼ਾ ਰੋਤਾਗੀ ਮੋਹਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ NEET-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, NEET ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।