ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਯਾਨੀ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ GST ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5% ਅਤੇ 18% ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਸੈਲੂਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਲੂਨਾਂ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਕੁਝ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।