ਪਟਨਾ (ਰਾਘਵ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ''85 ਫੀਸਦੀ'' ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ "ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ" ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ “69 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ" ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰੁਖ ਲਈ "ਆਰਐਸਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ" ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।