by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਵੀਡੀਓ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਡੀਪ ਫੇਕ' ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਅਤੇ deepfakes ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਵਰਗੀਆਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ/ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
