ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ .ਆਰ .ਆਈ ਮੀਡਿਆ ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

1. ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ (ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ.
2. ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ.
3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
4. ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ.
5. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕੀਤੀ.