ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਫੰਡ ਤੋਂ 1554.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1554.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1554.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 608.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ 170.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੜੀਸਾ ਲਈ 255.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ 231.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ 288.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 18,322.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4,808.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2208.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 719.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।



