ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਤ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

CAA ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

CAA ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 237 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਧਰਮਿਕ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।