ਦੁਬਈ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਮਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (UNCCD) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ COP16 ਦਾ 16ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਭੂਮੀ-ਵਿਗਾੜ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
2000 ਤੋਂ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UNCCD ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜੇਗਾ।