ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਸ ਸਵਰਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਝ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਵੈਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕ਼ਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਾਹ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਚਾਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।