by jagjeetkaur
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਯੂਪੀ): ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਸ਼ਠਭੂਮੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
More News
