ਓਕਵਿੱਲ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੋਮੈਨਾ ਤਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 89 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਰਨ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਇੰਪਲੌਇਅਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 30,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।