ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ? RazorPay ਅਤੇ PhonePe ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਪੀਪੀ ਵਾਟਰਬਾਲਸ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣ ਪਾਣੀਪੁਰੀ ਤੋਂ GST ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ!" ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇਪਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।