ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 6 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇਹਤ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੰਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2018 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।