
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 3 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ 3 ਸਰਸਾਈ (ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਗਾਮਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।