ਜਲੰਧਰ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ 5 ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੰਧੀ ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।